Check Mail

News

ओझेलमा विपद् व्यवस्थापन ः राजनीतिक ईच्छाशक्तिको खाँचो

Posted on : Thursday, 09 February, 2012


शेषकान्त काफ्ले
नेपालका पहाड, पर्वतहरु भौगोलिक हिसावले कमलो प्रकृतिका छन् । यहाँका हिमशृङ्कलाहरु उत्पत्तिको हिसावले विश्वका अन्य हिमालय, पर्वतहरु भन्दा नविनतम् मानिन्छन् । उत्पत्तिको हिसावले सबै भन्दा नयाँ चुरे पर्वत शृङ्कला झनै कमलो प्रकृतिको छ र सामान्य मानवीय अतिक्रमणमा पनि भू–क्षय तथा भूस्खलनका समस्याले ग्रस्त हुने गर्दछ । नेपालको हिमाल, पहाड र मधेस तीनै क्षेत्र कैयन् प्रकोपजन्य प्राकृतिक तथा मिश्रित खतराबाट आक्रान्त छन् । बाढी पहिरो, खडेरी, हिमपात, हिम पहिरो विस्फोटन, डढेलो, भूकम्प र मरुभूमिकरण आदि प्रकोपहरुबाट वार्षिक सरदर १००० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने वर्षेनी १२ अर्व ८ करोड रुपैंया बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हुने गरेको छ ।
नेपाल भूकम्प र बाढीबाट बढी क्षति पुग्ने देशहरु मध्ये विश्वमा क्रमशः एघारौं र तिसौं स्थानमा छ । पहिरो मृत्युदर जोखिम सूचकमा नेपाल विश्वका दश राष्ट्र मध्ये एक र दक्षिण एशियामा सबै भन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुक हो । एक अध्ययन अनुसार नेपालको ९७% जनसंख्या कम्तीमा २ वटा प्राकृतिक खतराहरुसँग प्रत्यक्ष सन्निकट छ । असी प्रतिशत भन्दा बढी भूभाग कम्तीमा दुई वटा प्राकृतिक खतराको सामना गर्नुपर्ने विश्वका राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्दछ । भूकम्पीय जोखिमको हिसावले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग उच्च र अति उच्च जोखिममा पर्दछ । सन् १९७१ देखि २००७ सम्म नेपालमा १५,५०० वटा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरु घटे । हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार ९ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएमा काठमाडौं उपत्यकाका ६०% घरहरु तथा ९०% विद्यालय भवनहरु ध्वस्त हुन सक्ने देखिएको छ । बढ्दो शहरीकरण, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन र गरिवी आदि कारणहरुबाट राष्ट्र र समुदायहरुको संकटाभिमुखता सँगै विपद्को जोखिम पनि बढ्दो छ ।
द्द
सन् १९८२ (वि.स. २०३९) मा नेपालमा ‘‘दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन’’ तर्जुमा गरिंदा नेपाल विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत तर्जुमा तथा संरचनात्मक व्यवस्थाको दृष्टिमा एशियामै एक अग्रणी राष्ट्र मानिन्थ्यो । परम्परागत रुपमा राहत र उद्धारकार्यमा मात्र सीमित रहँदै आएको विपद् व्यवस्थापनलाई प्रकोपको जोखिम तथा क्षति कम गर्न सघाऊ पु¥याउने, पूर्व तयारीका कार्यहरुमा समेत जोड दिने, केन्द्र, क्षेत्र तथा जिल्लातहमा दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरुको गठन तथा तिनको स्पष्ट भूमिका पहिचान एवं ‘लागु पदार्थ तथा दैवी प्रकोप उद्धार विभाग’ को स्थापना आदि व्यवस्थाहरु दक्षिण एशियामै उदाहरणीय थिए । बाढी, खडेरी र सामुद्रिक आँधी बेहरीबाट आक्रान्त वंगलादेशमा सन् १९९३ मा प्रकोप व्यवस्थापन मन्त्रालय तथा विपद् व्यवस्थापन ब्यूरो स्थापना हुनु बाहेक दक्षिण एशियाका अन्य राष्ट्रहरुमा सन् २००५ अघि सम्म त्यस्ता कुनै उल्लेखनीय कदमहरु चालिएका थिएनन् ।
२६ डिसेम्बर २००४ को हिन्दमहासागरीय सुनामीमा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियाका तटीय राष्ट्रहरुको कमजोर पूर्व तयारी क्षमताबाट यी राष्ट्रहरुले राम्रो शिक्षा लिए । यसै बीच जनवरी २००५ मा जापानको कोबेमा सम्पन्न विश्व प्रकोप सम्मेलनले तय गरेको १० वर्षे कार्यदिशा (ह्योगो फ्रैमवर्क फर एक्सन) मा जनाएको प्रतिवद्धता अनुरुप भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा प्रकोप व्यवस्थापन ऐन, नियमावली तथा रणनीतिहरुको तर्जुमा, अधिकार प्राप्त विपद् व्यवस्थापन निकायको स्थापना, विपद् व्यवस्थापन मार्ग चित्र एवं कार्ययोजना तयार तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिए र गरिंदैछन् ।
यता नेपालमा भने सन् १९८९ र १९९२ मा दुई पटक दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन – १९८२ संशोधन भैसकेको र सन् १९९६ मा राष्ट्रिय कार्य योजना तयार भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन । त्यसोत सन् २००४ मा तत्कालीन ‘लागु औषध तथा प्रकोप व्यवस्थापन विभाग’ विघटन गरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा शाखाको रुपमा सीमित गरियो । यस बीच ‘कोवे सम्मेलन’ को उपलब्धी र त्यहाँ व्यक्त प्रतिवद्धता अनुरुप विपद् व्यवस्थापन ऐनको खाका त तयार भएको छ तर

संसदबाट पास हुन सकेको छैन । हालै मात्र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तथा विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा तर्जुमा गरिएको छ । यद्यपि त्यस अनुरुप राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने र सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्रोत साधनको परिचालन गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको देखिंदैन ।
दशौं पंचवर्षीय योजनामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनु उत्साहप्रद छ तर यसको कार्यन्वयन पक्ष भने संतोषप्रद रहेन । बाढी पहिरो र भूकम्पको जोखिम नक्शांकन गर्ने, प्रकोप व्यवस्थापनलाई विषयगत विकासका कार्यक्रमहरुमा अवलम्वन गरिने र बिकास निर्माण गरिंदा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’ मात्रै होइन ‘विपद् प्रभाव मूल्याङ्कन’ पनि गरिने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा लागु भएको छैन ।
नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी मानव संशाधनको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । कतिपय नेपाली विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रि रेडक्रस, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुमा विभिन्न देशमा कार्यरत छन् । नेपालमै पनि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुमा कार्यरत अनुभवी विशेषज्ञहरु छन् । ‘भूकम्प प्रविधि राष्ट्रि समाज, नेपाल’ नामक गैर सरकारी संस्थाले भूकम्प पिडितको पुनरुत्थान कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उल्लेखनीय प्राविधिक सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि विद्यालय र कलेजस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापनको अभाव वा सीमितताको कारण यस विषयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव स्पष्ट खट्किएको छ । विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रमहरुमा विपद् व्यवस्थापन÷प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणलाई समावेश गरिनु अति आवश्यक देखिएको छ । विपद् पूर्व तयारीको सामान्य जानकारीको अभावमा पाकिस्तानको मुजफ्फरावाद स्थित एक विद्यालयका ४०० जना विद्यार्थीले भूकम्पबाट सन् २००५ मा ज्यान गुमाउनु परेको स्थितिबाट हामीले पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
विगतको माओवादी युद्धमा दश हजार भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनु प¥यो । प्राकृतिक विपत्तीले त्यस अवधिमा नेपालमा झण्डै त्यति नै संख्यामा मानिसको ज्यान
द्ध
लिएको थियो र कैंयौ गुना बढी आर्थिक क्षति पु¥याएको थियो । विनासको त्यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । विचारणीय कुरा के छ भने राजनीतिक मागको लागि थालिएको ‘मानवीय प्रकोप’ त राजनीतिक तवरले समाधान गर्न सकिन्छ तर प्राकृतिक खतराबाट सीर्जित जोखिमलाई समयमै न्यूनीकरण तथा पूर्व तयारी गरिएन भने त्यसबाट हुन जाने क्षति कम गर्न सकिने छैन ।
प्राकृतिक प्रकोपहरुको राजनीतिक सीमाना हुँदैन । हिमाल पहाड, मधेस विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिले एकापसमा अन्तनिर्भर छन् । पहाडमा हुने भू–क्षय र पहिरोले मधेसमा विकरालरुप लिन सक्छ, हिमपात र हिमताल विस्फोटबाट हिमाली र पहाडी क्षेत्र उत्तिकै जोखिममा छन् । वन फँडानी र उद्योगधन्धाबाट निस्कने कार्वनडाईअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्याँसबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । नेपालका हिमालयहरु अस्वाभाविकरुपमा पग्लँदा नेपाल मात्रै होइन, छिमेकी देशहरु प्नि प्रभावित हुन्छन् । भनिन्छ समुद्रमा पानीको सतह बृद्धि हुँदा दक्षिण एशियाकै एक राष्ट्र ‘माल्दिभ्स’ को आयु १५०–२०० वर्ष मात्र छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय नीति रणनीति तथा कार्यदिशामा जोड दिइएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नयाँ संविधान निर्माणको संघारमा रहेको नेपालमा संघीय राज्यका अवधारणामा यी पक्षहरुलाई पनि स्थान दिइनु सान्दर्भिक छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक ईच्छाशक्ति, त्यस अनुरुपको संयन्त्र निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन वर्तमान नेपालको टड्कारो आवश्यकता हो ।


(लेखक क्यानेडियन रेडक्रससँग आवद्ध ‘ विपद् जोखिम न्यूनीकरण’ विशेषज्ञ हुन् । प्रस्तुत विचार उनको नीजि हो ।)

INSTITUTIONAL MEMBERS

DISASTER RELATED LINKS

No events happening today.
July 2017
Su MoTuWe ThFrSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FOLLOW ON FACEBOOK

FOLLOW US ON TWITTER

isdr isdr